प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले पाए विश्वासकाे मत, खाेप प्रमुख प्राथमिकतामा

असंवैधानिक रूपमा जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेकाे संसद सर्वाेच्चका निर्णयबाट पुनःस्थापित भएपछि बसेकाे पहिलाे बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले विश्वासकाे मत प्राप्त गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमाेर्चाले प्रम देउवालाइ विश्वासकाे मत दिएकाे हाे भने नेकपा (एमाले) माधव नेपाल पक्षका केही सांसदहरू तटस्थ बसेका थिए ।

संविधानकाे धारा ७६ (६) अनुरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाकाे आफूमाथि विश्वास छ भन्ने मत माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा भएकाे मतदानमा उपस्थित भएका २४९ सांसदहरू मध्ये प्रस्तावकाे पक्षमा १६५ र विपक्षमा ८३ तथा मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत मात्र परेकाे थियाे ।

मतदान अघि सांसदहरूले उठाएकाे जिज्ञासाकाे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नभएकाेमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बाेल्दा विपक्षी दलकाे नेता संसदमा उपस्थित हुनु पर्नेमा उनकाे स्थान खाली रहेकाे देखेर आफूलाइ दुःख लागेकाे देउवाले बताएका थिए ।

विश्वासकाे मतका लागि प्रस्तावमा छलफल हुँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा उपस्थित थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षीका तर्फबाट नेकपा (एमाले)का प्रवक्ता सांसद प्रदीप ज्ञवालीले धारणा राखेका थिए । नेता ज्ञवालीले ओली सरकारले गरेका कामहरूकाे चर्चा गर्दै सगरमाथाकाे उचाइ ८८४८।८६ मिटर पुगेका, लिम्पियाधुरासहितकाे नक्सा संसदबाट पारित गरेकाे, श्रमिकहरूकाे तलब बढाएकाे, १ कराेड ६१ लाख डाेज खाेप ल्याएकाे र भूकम्पबाट पीडित ८ लाख मानिसहरूकाे पुनर्बासकाे व्यवस्था गरेकाे जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्व सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाइ निरन्तरता दिने बताउँदै आफ्नाे पहिलाे प्राथमिकता भने जनस्वास्थ्य नै हुनेमा जाेड दिए । यसका लागि खाेपलाइ प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
छलफलमा धारणा राख्ने क्रममा नेकपा (माअाेवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका छरिएर रहेका वामशक्तिहरूकाे एकीकरणले सशक्त र सुदृढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर देशलाइ अग्रगामी रूपमा अगाडि बढाउन चाहेकाे बताएका थिए ।
उनले संविधानसभाले नै संविधानकाे व्याख्याताका रूपमा अदालतलाइ अधिकार दिएकाे स्मरण गर्दै अदालतले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संसद् पुनर्स्थापना गरेको भन्दै उनले संविधानमा लेखिएबमोजिम काम हुँदा लोकतन्त्र मिचियो भनेर कराउनुको अर्थ नहुने बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

काठमाडाैं महानगरपालिकाकाे अनुराेध