एक क्लिकमै जुवाको संसार: गैरकानुनी बेटिङ विज्ञापनको बढ्दो प्रभाव

नेपालमा अनलाइन बेटिङ (Online Betting) र जुवा सम्बन्धी गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित छ । तथापि विभिन्न मोबाइल एप, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा केही डिजिटल विज्ञापन नेटवर्कमार्फत यस्ता प्लेटफर्मको प्रचार–प्रसार भइरहेकाे र यसबाट ठगिएका घटनाहरू समाचारहरूमा निरन्तर देखिएका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध गर्दागर्दै पनि हातहातमा हुने माेबाइल फाेनमा आउने विज्ञापनले प्रयाेगकर्ताकाे ध्यान तान्ने गरेकाे छ । यसले कानुन कार्यान्वयन, डिजिटल विज्ञापन नियमन र उपभोक्ता सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

१. नेपालको कानुनी अवस्था

नेपालमा अनलाइन बेटिङलाई वैधानिक मान्यता छैन। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ ले जुवा खेल्ने, खेलाउने वा त्यसमा सहयोग गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ। यसका साथै विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ ले जुवा वा कानुनले अनुमति नदिएका लटरी तथा बेटिङलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ भने नेपाल सरकारले २०८२ चैतमा अनलाइन बेटिङसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी हजारौँ बेटिङ एप र वेबसाइटहरू ब्लक गरेको जनाएको छ। तथापि नयाँ नयाँ नामबाट र केही पुराना बेटिङ एपहरू अझै पनि माेबाइलकाे विज्ञापनमा देखिने गरिएकाे छ ।

२. मोबाइल एपमा किन देखिन्छ बेटिङको विज्ञापन?

याे सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यसका केही कारणहरू यसप्रकार छन्:

(क) अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन नेटवर्क

धेरै मोबाइल एपहरूले Google Ads, Meta Audience Network, Unity Ads, AppLovin जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। यसैले यी विज्ञापनहरूमा सरकारी राेक हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणका माेबाइलमा देखिने गरेका छन् । यसाे भन्दै गर्दा विज्ञापन देखिने आधार के के हुन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । विशेषतः माेबाइल प्रयाेगकर्ताकाे सूक्ष्म विश्लेषण गुगल जस्ता विज्ञापन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गरिरहेकाे हुन्छ । यसैले विज्ञापनदाताकाे आकांक्षा अनुरूप सर्वसाधारणकाे माेबाइलमा विज्ञापन आउने गर्दछ । विशेषतः निम्न आधारमा विज्ञापनहरू आउने हुन्छन् ः

  • प्रयोगकर्ताको स्थान
  • खोज इतिहास
  • रुचि
  • VPN प्रयोग
  • एपको प्रकार
  • विज्ञापनदाताको लक्ष्य (Targeting)
  • यसकारण नेपालमा गैरकानुनी भए पनि विदेशी विज्ञापन नेटवर्कमार्फत विज्ञापन देखिन सक्छ।
(ख) मिरर डोमेन (Mirror Domains)

माेबाइलमा विज्ञापन देखिने अर्काे कारण मिरर डाेमेन पनि हाे । सरकार वा नियामक निकायले कुनै एक डाेमेन बन्द गरीदिएमा उस्तै प्रकृतिकाे अन्य वेभसाइट वा एप बनाउने कार्यलाइ मिरर डाेमेन भनिन्छ । ठगी प्रयाेजनमा प्रयाेग गरिने एप वा वेभसाइटहरूले उस्ताउस्तै खाले धेरै डाेमेनहरू दर्ता गरेका हुन सक्छन् । जुन एउटा बन्द भएपछि अर्काे संचालनमा ल्याइन्छ । यसैले पनि नियामक निकायले बन्द गर्दागर्दै पनि विज्ञापनहरू माेबाइलमा पुगी रहेका हुन्छन् ।

यसले ब्लक गर्ने र पुनः सञ्चालन हुने क्रम निरन्तर दोहोरिन्छ।

(ग) एपभित्रको विज्ञापन

कतिपय निःशुल्क गेम तथा मनोरञ्जन एपमा विज्ञापन विकासकर्ताले प्रत्यक्ष नियन्त्रण नगरी विज्ञापन नेटवर्कबाट स्वचालित रूपमा आउने भएकाले स्थानीय कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता विज्ञापन देखिन सक्छन्।

३. सर्वसाधारणमा पर्ने प्रभाव

विज्ञापनकाे मुख्य काम भनेकै उपभाेक्ता वा प्रयाेगकर्तालाइ आकर्षित गराइ उसबाट सेवा प्रदायकलाइ फाइदा पुर्याउनु हुन्छ । ठगीकाे नियतले संचालित बेटिङ एपहरूकाे प्रयाेगबाट निम्न प्रभावहरू पर्न सक्ने हुन्छ ः

आर्थिक प्रभाव

  • छिटो पैसा कमाउने भ्रम सिर्जना
  • व्यक्तिगत बचत गुम्ने जोखिम
  • ऋण बढ्ने सम्भावना
  • पारिवारिक आर्थिक संकट

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न अनुसन्धानहरूले जुवा लत (Gambling Addiction) लाई गम्भीर व्यवहारजन्य समस्या मानेका छन्।

यसका साथै बेटिङले  निम्न समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ:

  • तनाव
  • चिन्ता
  • डिप्रेसन
  • आत्महत्याको जोखिम बढ्नु
  • पारिवारिक हिंसा

युवामाथि प्रभाव

अहिलेकाे सयममा हेर्ने हाे भने मोबाइल प्रयोगकर्ता धेरैजसो युवाहरू हुने गर्दछन् । विशेषतः बेराेजगार युवाहरू नै धेरै माेबाइल प्रयाेग गर्ने हुन्छन् । उनीहरूलाइ आकर्षित पार्नका लागि बेटिङ एप वा वेभसाइटहरूले “₹100 बाट लाखौं जित्नुहोस्”, “Free Bonus”,  “Welcome Reward” जस्ता विज्ञापन गर्ने गर्दछन् । जसले जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई सामान्य जस्तो देखाउन सक्छ। तर यसले कालान्तरमा दीगाे आर्थिक प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

साइबर अपराध

धेरै अवैध बेटिङ प्लेटफर्ममा बैंक विवरण, मोबाइल नम्बर, OTP, डिजिटल वालेट र क्रिप्टो कारोबारकाे दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ।

४. नेपालको अर्थतन्त्रमा असर

अनलाइन बेटिङले व्यक्तिगत असर मात्र पार्ने नभइ यसले समाज र राष्ट्रकाे अर्थतन्त्रलाइ नै असर पार्न सक्दछ । विशेषतः यसले निम्न असर पार्ने देखिन्छ ः

  • अनलाइन बेटिङले गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन सक्छ।
  • अनौपचारिक वित्तीय कारोबार बढ्न सक्छ।
  • कर छली हुन सक्छ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को जोखिम बढ्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइ (FIU-Nepal) ले पनि विदेशी प्लेटफर्ममार्फत हुने अवैध अनलाइन बेटिङले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तपोषण नियन्त्रण (AML/CFT) सम्बन्धी जोखिम बढाएको उल्लेख गरेको छ।

५. सरकारले चालेका कदम

नेपाल सरकारले हालसम्म अनलाइन बेटिङ राेक्नका लागि निम्न पहल गरेकाे देखिन्छ ।

  • हजारौँ वेबसाइट ब्लक
  • हजारौँ मोबाइल एप ब्लक
  • ISP मार्फत पहुँच बन्द
  • सर्वसाधारणलाई प्रयोग नगर्न अनुरोध
  • अवैध विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्डको निर्देशन
  • सरकारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पक्षलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

६. अझै किन रोकिएको छैन?

मुख्य कारणहरू:

  • विदेशी सर्भर
  • VPN प्रयोग
  • Mirror URL
  • Telegram/WhatsApp समूह
  • सामाजिक सञ्जालमार्फत रेफरल लिंक
  • अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन नेटवर्क

यसले कानुन कार्यान्वयनलाई जटिल बनाएको छ।

७. सुधारका सम्भावित उपाय

  • अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन नेटवर्कसँग समन्वय गरी नेपाल लक्षित अवैध बेटिङ विज्ञापन रोक्ने।
  • एप स्टोरमा नेपालबाट उपलब्ध हुने अवैध बेटिङ एप हटाउन पहल गर्ने।
  • बैंक तथा डिजिटल वालेटमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी सुदृढ गर्ने।
  • डिजिटल साक्षरता र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने।
  • विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा जिम्मेवार डिजिटल प्रयोगबारे शिक्षा समावेश गर्ने।
  • अवैध विज्ञापन गर्ने प्रभावशाली व्यक्ति वा पृष्ठहरूमा प्रभावकारी कानुनी कारबाही गर्ने।

निष्कर्ष

नेपालको कानुनी व्यवस्थाले अनलाइन बेटिङलाई गैरकानुनी मानेको छ। त्यस्ता गतिविधिको प्रचार–प्रसार गर्ने विज्ञापन पनि कानुनविपरीत हुन सक्छ। त्यसका बावजूद मोबाइल एप र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन सञ्जालमार्फत यस्ता विज्ञापन देखिनु सीमापार डिजिटल विज्ञापन प्रणाली, विदेशी सर्भर र मिरर डोमेनको प्रयोगका कारण भएको देखिन्छ। सरकारद्वारा हजारौँ वेबसाइट र एप ब्लक गरिए पनि प्रविधिको बदलिँदो स्वरूपले नियमनलाई चुनौती दिएको छ। त्यसैले कानुनी कारबाहीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, डिजिटल विज्ञापन नियमन, वित्तीय निगरानी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

काठमाडाैं महानगरपालिकाकाे अनुराेध