दण्ड जरिवाना महानगरको राजस्व खातामा

काठमाडौं महानगरको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बिहीबारको बैठकले बजार अनुगमनका क्रममा हुने दण्ड जरिवाना महानगरको राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि राजस्व विभागले खाता नम्बर उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अघि जरिवाना वाणिज्य विभागको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो ।
समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ०७७ माघ ७ गते बसेको आठौँ नगर सभाको दोस्रो बैठकले पारित गरेको ‘काठमाडौं महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक — २०७७’ का आधारमा महानगरबाट भएको अनुगमनका क्रममा गरिएको दण्ड जरिवाना महानगरकै राजस्व खातामा जम्मा हुने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै अनुगमन गर्दा वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर उत्पादन क्षेत्रमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय बस्तु तथा सेवा बजारको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थापन गर्न अनुगमन विधेयक जारी गरिएको हो । स्वच्छ बजारको माध्यमबाट गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकसँग यो ऐन सम्बन्धित छ । बजार व्यवस्थापन, अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने विषय ऐनमा समावेश छन् ।
बैठकमा उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले, अनुगमनप्रति उत्पादन क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र र उपभोक्ताको विश्वाश हुने काम गर्नु पर्ने बताए । ‘हामीले स्वच्छ बजारका लागि काम गर्ने हो । यसमा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको हित हुन्छ ।’ उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
बैठकमा तरकारी, फलफुल, माछामासु, दूध तथा दुग्ध पदार्थसहित खाद्यबस्तुको तौल र गुणस्तरका आधारमा मूल्य, उपभोग्य मितिको निक्र्यौलसहित बजारमा हुन सक्ने गलत क्रियाकलाप रोक्न अनुगमन समितिले अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा चलाखीका विषयका छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा वातावरण तथा कृषि विभाग, पशु खाद्य गुणस्तर नियमन तथा पशुपंक्षी महाशाखा, राजस्व विभाग र महानगर प्रहरी बलका अधिकारी, वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।