डा. गाेविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच भएकाे सहमति (दस्तावेज)

आज मिति २०७४ साल असोज २४ गते नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच सम्पन्न सहमति पत्र ।

१. सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिमान स्थापना सम्बन्धमाः

(क)  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवम् जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

(ख) सुदुर पश्चिम प्रदेशको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमाः गेटा मेडिकल कलेजको कलेज भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको अस्पताल भवन, छात्रावास भवन, कर्मचारी भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्य असी प्रतिशत पूरा भइसकेको र अन्य पूर्वाधारहरू समेत निर्माणको चरणमा रहेको हुँदा सो मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई आगामी हिउँद अधिवेशनमा संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने र सो ऐन जारी भए लगतै भौतिक पूर्वाधार एवम् जनशक्ति पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २००५ बमोजिम निर्धारित समयावधि (विक्रम सम्बत् २०५० फागुन १० गते) भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

(ग) प्रदेश नं २ को बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा: बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भायोजना मार्फत जग्गा प्राप्ति, गुरु योजना स्वीकृति भइसकेको, बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हुँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम निर्धारित समयावधि (विक्रम सम्बत् २०७७ फागुन १० गते) भित्र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिने ।

(घ) पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुचारू रहेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम निर्धारित समयावधि (विक्रम सम्बत् २०८० फागुन १० गते) भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न पर्वत बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिने ।

(ङ) राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमवीवीएस लगायतका कार्यक्रम संचालन प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानको सिनेटबाट गुरु योजना पारित समेत गरिसकेको र सो अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा सो प्रतिष्ठानलाई गुरु योजना अनुरुपका पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक पूर्वाधार एवम् जनशक्ति पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम निर्धारित समयावधि (विक्रम सम्बत् २०७७ फागुन १० गते) भित्र एमपीपीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

(च) डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको हुँदा सो प्रतिवेदन बमोजिम एक वर्ष भित्र आगामी कार्य प्रक्रिया शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाउने ।

(छ) प्रदेश नं २ को सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको हुँदा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने ।

२. कोभिड- १९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पिसिार परीक्षण बिस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने ।

३. बयलपाटा अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

४. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेषक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरुलाई समेट्न तीन साता भित्र मस्यौदा तयार गर्ने । उक्त कानूनी व्यवस्था नहुन्जेल बरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने ।

५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र प्रा.डा. गोविन्द के.सी. बीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौता अनुसारका छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने । स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवम् न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।

६. माथि लेखिएको बाहेकको विषयमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सहयोग गर्ने ।

७. यस सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने ।

८. आज मिति २०७७।०६।२४ गते शनिबारदेखि प्रा.डा. गोविन्द के.सी.ले अनशन अन्त्य गर्ने ।

 

(गोपीनाथ मैनाली)                                               (प्रा. डा. गोविन्द के.सी.)

संयोजक

नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली