गुठीको संरक्षण गर्न गुठी विधेयक आवश्यक छ ः प्रमुख शाक्य

गुठी संस्थान नेपाली जात्रापर्वहरुको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार अन्तर्गतको संस्थान हो । यस संस्थानको प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख)को रुपमा हाल किरण शाक्य कार्यरत हुनुहुन्छ । दुई वर्ष अगाडि प्रमुख नियुक्त हुनुभएका उहाँसँग गुठी संस्थानले संचालन गरिरहेका गतिविधिहरुको सेरोफेरोमा रहेर मेरो साप्ताहिकका सम्पादक रत्न काजी महर्जनले गर्नुभएको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ – सं.

• दुई वर्षको दौरानमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?

अनुभवको कुरा गर्नुपर्दा गुठी संस्थान चाहि नेवार समुदायलाई त्यति मन परेको संस्था होइन । एक समय हामीले गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्छ भनी आन्दोलन गरेका थियौं । त्यसै ठाउँमा कार्यकारी भएर काम गर्ने मौका मिल्यो । दुई वर्षकै अनुभवको कुरा गर्ने हो भने केही समय त यसले के काम गर्छ भन्ने बुझ्नकै लागि समय लियो । यहाँ विभिन्न किसिमको काम हुन्छ । एकातर्फ यहाँ संस्कृति, सम्पदा, जात्रापर्वको काम हुन्छ भने अर्कोतर्फ ती जात्रापर्व, संस्कृति, सम्पदासँग जोडिएको जग्गाको व्यवस्थापन गनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थानमा रहेको छ । दुई भिन्न प्रकृतिका काम गर्नुपर्ने भएका कारण तत्काल देखिने उपलब्धी हुँदैन । संस्थानले संचालन गरेका गतिविधिले समाजमा कुनै किसिमको नकारात्मक असर पा¥यो भने संस्थानले केही काम गरेन भन्ने प्रतिक्रिया आउने गर्दछ । संस्थानले नियमित संचालन गर्नुपर्ने कार्य निरन्तर संचालन भइरहँदा संस्थानले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा बताउन नै गार्‍हो हुने अवस्था छ ।
गुठि संस्थानले जात्रापर्वमा दिदै आएको रकम नपुग भन्ने धेरैको गुनासो आएको छ यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
यो स्वभाविक हो पुग्न त कहिल्यै पनि पुग्दैन । अहिले स्थानीय सरकार पनि जात्रार्प संरक्षणको नाममा कोष खडा गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । जस्तै पचास लाख, एक करोड आदिको कोष खडा गरी दिन्छ । तर यसरी खडा गरेको कोषको रकम चलाउन त मिल्दैन, यसको व्याज चलाउने हो । अहिले ५० लाखको कोषबाट आउने व्याज पाँच लाखले जात्रा पर्व चलाउन सकिन्छ तर यसको मात्रा बढाउन त सकिँदैन नि । किनभने कोषको रकम ५० लाख छ भने त्यो पचास लाखमै सिमित हुन्छ र व्याज पनि पाँच लाखमै सिमित हुन्छ । १० वर्ष पछि ५० लाखको मुल्याकन आजको समयमा ५० हजारको हुन्छ । गुठि संस्थानको कुरा गर्ने हो भने पहिला तेल एक माना, बोका एउटा, चिउरा यति केजि भन्ने हुन्छ जब यो सवै नगदमा परिवर्तन भयो पहिला त तेल एकमानाको एक रुपैया अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त १०० रुपैया देखि १५० रुपैया पर्छ । गुठि संस्थान स्थापना भएको लगभग ५० वर्ष भइसक्यो । यो भन्दा अगाडि पनि केहि केहि काम हुन्थ्यो होला तर जहिलेदेखि पैसामा रुपान्तर भएर काम भयो त्यहि बेलादेखि समस्या उत्पन्न भयो । त्यसैले हामीले कोष खडा गर्नको लागि जुनसुकै सरकार आएपनि खाली कोषमा पैसा राखिदियो भनेर दंग पर्ने काम भयो भने यसले फेरि फेरि पनि समस्या उत्पन्न भइरहन्छ । हामीलाई चाहिने भनेको दरवन्दी कायम गर्नु हो । कुनै एक जात्राको लागि के के आवश्यक छ के कस्ता मानिसहरु आवश्यक हुन्छ त्यसको लागि दरवन्दीको व्यवस्था गरियो भने कालान्तरसम्म राम्रो हुृन्छ । अब ठुलो रथकै कुरा गरौ जस्तै रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा, बिस्का जात्रा, कुमारी जात्रा यो त गर्दिन भन्न मिलेन तर कार्य प्रणालीमा चाहि केही केही परिवर्तन हुन्छ सक्छ । हामीले रथ नबनाउने खटमा राखेर घुमाउने भन्न सकिन्छ त ? त्यो त सकिन्न जति सुकै खर्च भएपनि त्यो सरोकारको विषय भएन । जात्रा सम्पन्न गराउन त्यति नै रकम कायम भयो भने भोलि त जात्रा चलाउन सकिदैन । संस्थान पक्ष र गुठी पक्ष दुइ मिलेर सल्लाह गरि समस्या समाधन गर्नुपर्छ । बजार भाउको कुरा गर्नें हो भने वर्षेनि ७ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको अवस्था छ तर हामीले वृद्धि गर्ने सवालमा हामीले २ वर्षमा १० प्रतिशत पनि वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले दिइरहेको नै गाह«ो भइरहेको अवस्था छ । यहाँ अर्को जात्राको कुरा गर्ने हो भने ललितपुरको मतया जात्रालाई लिन सकिन्छ । त्यस जात्राको लागि राँगो एकजना र पुजा खर्च दिने हो । पुजारी वा अरुलाई तलव दिने हैन । संस्थाले पुजाको सामान किनिदिने हो र पुजा निरन्तर संचालन गर्ने हो । अब पहिलाको कुरा गर्ने हो भने राँगो एकजनाको एक दुइ सयमा आउँथ्यो होला दुई वर्ष अगाडि यसलाई पैसामा रुपान्तर गर्दा चार हजार पाँच सय बराबर भयो । यसमा मैले केहि हदसम्म वृद्धि गरिदिएँ तर यतिले मात्र पुग्ने होइन । हामीले ४ सय ५ सय प्रतिशत बढाउँदा पनि पुग्ने अवस्था छैन । पहिला पैसा महंगो सामान सस्तो थियो तर अहिले सामान महंगो पैसा सस्तो भएको छ । त्यसैले जबसम्म हामीले आवश्यक सामग्रीलाई रकममा रुपान्तरित गरिरहन्छौं त्यति बेलासम्म समस्या समाधान हुँदैन ।

• गुठीको जग्गाको रैकर परिवर्तनले साँस्कृतिक संरक्षणमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

गुठि संस्थानको स्थापना कसरी भयो सन्दर्भमा एउटा कारण गुठीको जग्गा पनि हो भन्न सकिन्छ । २१ सालमा महेन्द्रले भुमिसुधार लागु गरेको थियो जुन भुमिसुधारमा मोहिको बाँडफाँड भएको छ । मूलतः त्यतिबेलाको हाम्रो समाज, दरवार, राजनीतिमा हावी हुने भनेको धर्म नै हो । हिन्दू धर्म, बडागुरुजु, राजपुरोहित नै हुन् । तत्कालीन समयमा देवताको नाउँमा चढाइ सकेको जग्गाको आयस्ता आफूहरुले खान हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । त्यो जग्गा खाएमा पाप लाग्छ भन्ने धारणा थियो । यो देवतालाई चढाइएको हुनाले यसबाट आउने देवस्व जुन कामको लागि राखिएको हो त्यही काममा खर्च गर्ने, हामीले राज्यको कोषसित यसलाई गास्नु हुदैन र गाँस्यो भने पाप लाग्छ भन्ने जुन धर्म दर्शन छ त्यहि बाट गुठि संस्थानको जन्म भएको हो । अझ बाहिर हेर्ने हो भने त्यतिबेला राजपुत राणाहरुको कुरा गर्ने हो भने सत्ता नै उनीहरुको हातमा भएको बेलामा गाउँ नै एउटा व्यक्तिको नाममा गर्ने अनि काम गर्नको लागि धर्म अगाडि राख्ने धर्मको नाममा त जसले पनि काम गर्ने भयो । यस ढंगबाट जग्गाको स्वरुप निर्धारण भयो ।
उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँका मुख्य मुख्य जात्राहरु जुन मल्ल कालिन लिच्छविकालिन जुन राज्य र शासन सित सम्वन्धित जात्रा हो । जुनसुकै ठुलो जात्राहरुको कुरा गरौ मल्लकालिन तरवार अगाडि राखि जात्रा गरेको अहिले पनि छदै छ । खड्ग फेर्ने जात्रा यी सवै जात्राहरु सत्तासित जोडिएर रहेको छ । आफुमा रहेको आस्था कायम गर्न सकेन भनेत उनीहरु यहाँ वस्न सक्ने अवस्था हुँदैन । राज्यसित गाँसिएको भएर ठुला ठुला जात्राहरु पनि जग्गा जमिन सित स्वतः राज्यसँग गाँसिएको हुन्छ । यसरी राज्यसँग जोडिएको गुठी जग्गामा रैकर कायम गर्ने भनेको चाहि यो फरक कुरा हो । उपत्यकाका जग्गाहरुमा मोहि कायम गराउने, रेकर गराउने हो भने यहाँ धेरै जग्गा बाँकि रहेको अवस्था छैन । यसमा गुठि संस्थान मात्र दोषि हो कि गुठियार हरु पनि दोषि छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । जग्गा रेकर गरेको समय भनेको ४०–४१ साल देखि ५६–५७ साल सम्म भएको देखिन्छ जुन समयमा उपत्यकाको जग्गाको मूल्य आनाको हजार परको समय थियो । रोपनीकै लाख रुपैयाँ पनि पर्दैन थियो, त्यस्तो समयमा कोर कोर एरियाको जग्गा रैतानी गर्यो । अब रोपनीको एक लाख रुपैयाँमा चार रोपनी जग्गा रैतानी गरेर चार लाख रुपैयाँ कोषमा राखेर जात्रा संचालन गरियो । चार लाखले आउने ब्याजले जात्रा चलाउने कुरा सम्भव हुने कुरै भएन । पैसा महंगो भएको समयमा लाख भनेको धेरै ठूलो थियो, यसैले गुठियारहरु मोहिहरुले पनि जग्गा बेच्न थाल्यो । त्यो मात्र बचाउन सकेको भए जग्गाबाट आएको पैसाले जात्रा मज्जाले सम्पन्न हुन्थ्यो । मेरो विचारमा अहिले लगभग लगभग उपत्यकाको जग्गाको ८० प्रतिशत सकिसकेको छ । अब २० प्रतिशत जति जग्गा बाकि भएको अवस्था छ ।
२१ सालको ऐनमा गुठी जग्गामा मोहि भन्ने पनि थिएन मोहिको परिकल्पना नै थिएन । संशोधन गरिँदै लग्दा मोही राख्ने मात्र होइन, जग्गाको मूल्यांकन गरेर त्यसको विक्री वितरण गर्न सकिने कानुन आयो । २०६४ सालमा सर्वोच्चले एउटा आदेश जारी नगरेको भए आजको समयमा गुठीको कुनै जग्गा बाँकि रहन्न थियो । सर्वोच्चले नयाँ कानून बनाएर गुठिको जग्गा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने गुठी नै समाप्त भएर जान्छ, यसैले रैतानी नगर भन्ने सर्वोच्चले आदेश नदिएको भए अहिले जग्गा नै नभएको अवस्था हुन्थ्यो । गुठी बचाउने हो भने सरकार मात्र इमान्दार भएर पुग्दैन, गुठी बचाउनु पर्छ भन्नेहरु पनि इमान्दार हुनुपर्छ ।
त्यतिबेला सरकारले बनाएको कानूनलाई हामीले मिल्दैन, हुँदैन भनेनौं । केही मानिसहरुले यसबाट व्यक्तिगत रुपमा पनि फाइदा लिए । त्यसबाट सीधा असर गुठीमा प¥यो । संस्थानमा सरकारले पैसा दिने होइन । जग्गा रैतानी भएर आएको पैसा कोषमा राखेर त्यसबाट आएको ब्याजको भरमा गुठी संचालन गर्दा प्रयाप्त मात्रामा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने आधारत कहिँ पनि हुँदैन ।

यहाँले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?

म गुठी संस्थानमा आउनुको मूल कारण भनेको मात्र २ वटा एजेण्डा छन्् । एक त म पहिल्यैदेखि संस्कृति सम्पदाको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको मानिस हुँ भने अर्कोतर्फ म एक कानूनको विद्यार्थी भएको कारण कानूनको पनि ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरा छ । मेरो विचारमा गुठी विधेयक ल्याउन आवश्यक छ । गुठी विधेयक ल्याउने नै मेरो एउटा मिसन हो । मैले दुई वर्षसम्म गुठी विधेयक ल्याउन सकिनँ । अब एक वर्ष बाँकि छ । यसमा मेरो लक्ष्य भनेको गुठी विधेयक ल्याउने नै हो । हामीकहाँ एउटा समस्या के छ भने गुठी विधेयक ल्याउनु नै हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष छ । गुठी विधेयक हुँदैन भनेर मात्र भएन यो किन हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । मिल्दैन भन्न पाइन्छ तर कानून नै मन पर्दैैन भन्न मिल्दैन । हामीलाई विधेयकमा कुन कुरा चित्त नबुझेको हो त्यो बताउनु प¥यो । हामीलाई यो कानून नै मनपर्दैैन, मिल्दैन भन्नु भनेको विद्यमान व्यवस्था वा कानूनलाई नै लागू गर भनेको हुन आउँछ । यसो भन्नु भनेको गुठीको लागि एकदमै हानीकारक विषय हो । यसले हामीलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हीत गर्दैन । यसले बिगार्ने बाहेक सपार्ने ठाउँ नै छैन । यसैले पनि समयसापेक्ष यसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
गुठी संस्थानले हेर्ने भनेको मूलतः राजगुठीका कार्यहरु हनु । हामीकहाँ निजी गुठीहरु पनि छन् । निजी गुठीका पनि सबै कामकारवाहीहरु रोकिएका छन् । निजी गुठी उपत्यकामा हेर्ने हो भने नेवारहरुकै बढी रहेको छ । निजी गुठीका सम्पत्तिहरु समेत रोक्कामा रहेका छन् । यसले गर्दा उनीहरुले गुठी संचालन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा दोश्रो कुरा भयो । सम्पत्ति रोक्का भएका कारण नेवारहरु विस्थापित हुँदै गएका छन् । यसमा हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ ।
चुनाव अघिको सरकारका मन्त्रीसँग भेटेर गुठी विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको थिएँ । त्यतिबेला गुठी विधेयकमा भएका दुई चार वटा बुँदाहरुमा संशोधन गरेको खण्डमा यसले जनभावनालाई समेट्ने कुरा राखेको थिएँ । जसमा मन्त्रीज्यू पनि सहमत हुनुभएको थियो । उहाँले नयाँ मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिनु भयो । सोही अनुरुप ड्राफ्ट पनि तयार ग¥यौं । तर समस्या भनेको सो मस्यौदा तयार गर्ने समितिमा गुठी आन्दोलनको नेतृत्व लिएका सम्पदा अभियन्ताहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु एक दुुई वटा बैठकमा पनि उपस्थित हुनुभएको थियो । त्यसपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेन । पुनः डेडलक भयो । यसरी कसुैले नमिल्ने काम गरेको छ भने नमिलेको कुरा राख्नु प¥यो । हाम्रो आवश्यकता के हो त ? आज ७५÷७६ बाट ८० मा पुगी सकेका छौं । भोलिको दिनमा गुठी जग्गा रोक्का भएका कारण संवैधानिक रुपमा कानुनी उपचार खोज्न गएको खण्डमा यसलाई हामीले यसरी रोकी राख्न सक्दैनौं । अहिले यो सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको र यसलाई अगाडि ल्याएमा समाजमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ भनेरै यसलाई रोकी राखेको छ । राज्य सँधै यसरी चुप लागेर त बस्दैन । भोलि हाम्रो हातबाट छुटी सकेपछि हामी कराएर केही हुँदैन । यसैले मेरो विशेष आग्रह के हो भने हामी एकठाउँमा बसेर छलफल गरौं । म गुठी संस्थानमा आइसकेपछि गुठी विधेयकको बारेमा छलफल गरौं भनेर संस्थागत रुपमा कसैले पनि भनेको छैन । म त अहिले बहिस्कृत जस्तो महसूस गरिरहेको छु । यसले गर्दा हुने बेफाइदा, यसले पार्ने असर कसलाई हो त ? यसको फाइदा हामीले लिनु आवश्यक छ । खाली हुँदैन मात्र भनेर हुँदैन । दाङ्गको समस्या छ, तराईको समस्या छ । भोलिको दिनमा तराई बल्यो भने हाम्रो मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न । यसमा लबिङ्ग गर्नको लागि, मैले सक्ने ठाउँसम्म लान म तयार छु । यसले मलाई हुने फाइदा केही पनि छैन । मैले पाउने भनेको जनताको हित हुने किसिमले विधेयक ल्याउन सहयोग गर्न पाएँ भन्ने आत्मसन्तुष्टी मात्र हो । मैले ल्याएको भन्ने कुरा हुँदैन । यस कुरालाई विचार गर्न सकेनौं भने हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो माग कहाँ पुग्छ हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ ।

• संस्थानको तर्फबाट गुठी विधेयक ल्याउन के पहल गर्नुभयो ?

गुठी विधेयक संस्थानसँग सम्बन्धित भएका कारण संस्थानको राय मात्र लिइने हो । यसको विधेयक तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयबाट नै हुन्छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक कानून मन्त्रालयमार्फत् विधिसम्मत रुपमा संसदमा दर्ता भएर ऐनको रुपमा कानून ्बन्ने गर्दछ । हिजो गुठी विधेयक तयार गर्दा पनि संस्थानसँग राय लिइएको थियो । त्यतिबेला पनि यसमा आवश्यक सुधारका लागि सुझावहरु पठाइएको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने बुझिन आएको छ । अर्कोतर्फ सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउन भनिए पनि हतारमा दर्ता गराउन खोजिएपछि विरोध भएको थियो । त्यसपछि बनेको मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले यसमा थोरै चासो दिएर त्यसलाई पूर्णता दिनतर्फ लागेको भए राम्रो हुने थियो । आफूहरुको कुराको सुनुवाई नै नभएको भए हामीले यो कारणले समिति त्याग्यौं भनेर भनेको भए पनि सबै जनताले थाहा पाउने थिए । यो कुरा त मैले मात्र बुझेँ । मैले आधिकारिक रुपमा यो कुरा बाहिर भन्न पनि मिलेन । अहिले पनि मैले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक टेबुल गर्नका लागि एउटा मस्यौदा समिति बनाउनु आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरुसँग लबिङ्ग गरिरहेको छु । यसको लागि जनस्तरबाट पनि सहयोग आवश्यक छ । यस विषयमा ब्यापक छलफल गरौं, बहस गरौं । म जहाँ पनि आएर छलफल गर्न तयार छु । विधेयक नै ल्याउँदिन भन्ने कुरामा कहिँ पनि कोही पनि सहमत हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन ।

• तपाइँको कार्यकाल एक वर्ष बाँकि रहेको छ । यो एक वर्षभित्र तपाइँले यो काम फत्ते गर्छु भन्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?

योजनागतरुपमा भन्नुपर्दा पहिलो त गुठी विधेयक लागु गराउनु नै हो भने अर्को कुरा भनेको संस्थानमा अहिले कर्मचारीको अभावका कारण कामकारवाही अगाडि बढाउन गा¥हो भइरहेको छ । यसैले यसै वर्षभित्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने किसिमले पनि कामकारवाही अगाडि बढाइ रहेको छु ।
अर्को दुई वर्षभित्रको एउटा उपलब्धी नै भन्नुपर्छ हामीले एउटा दरबन्दी नै तयार गरेका छौं । सो अनुरुप तयार भएको दरबन्दीमा दुई दुई वर्षमा यो अनुपातमा वृद्धि गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार गरेका छौं । कसैले भन्न आओस्, नआओस् सरोकारको विषय रहेन । संस्थानमा पहुँच भएकालाई मात्र होइन, संस्थानसँग सम्बन्धित गुठीयार, पुजारी, रकमीहरु सबैको हितका लागि दरवन्दीले हित गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु । यसका साथै नियमित संचालन गर्नुपर्ने गुठीका कार्यहरु कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधानहरु नआउने गरी अझ पहिलेभन्दा राम्ररी संचालन गर्नु नै मेरो लक्ष्य रहेको छ  ।

• गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?

संविधानको स्पिरिट अनुरुप कुरा गर्ने हो भने त कानूून निर्माण नभएको कारण यो डेडलक अवस्थामा नै छ । नभए यसका स्थानीय सरकारको धेरै नै अधिकार यसमा रहेको छ । सबै कुरा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ । भोलि कानून बनेर आएपछि गुठी संस्थानका कतिपय कामहरु स्थानीय सरकारले गर्छ होला । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले काम नै गरेको छैन त म भन्दिनँ, तर आवश्यक काममा भन्दा पनि देखावती काममा स्रोत र साधन धेरै खर्च भइहेको छ ।
केही समय अगाडि काठमाडौं महानगरका मेयरज्यूसँग पनि छलफल भएको थियो । उहाँले कुमारी जात्राको लागि महानगरले १३–१४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताउनु भयो । तर संस्थानले रथ निर्माण लगायतका कार्य गर्दा ५०–६० लाख भन्दा बढी खर्च गरेका छौं । यसैगरी बुंगद्यःको रथ, बिस्काः जात्रा जस्ता जात्राहरुमा गर्नुपर्ने रथ, खत निर्माणमा त आधा इञ्च सम्म पनि यताउता गर्ने ठाउँ हुँदैन । दिनु पर्ने कुरा दिनै पर्छ, जसरी पूजा गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै पूजा हुनुपर्‍यो ।
मैले काठमाडौं र ललितपुरका मेयरज्यूसँग कुरा गर्दा जात्रापर्वसँग सम्बन्धित गुठियार, रकमी, चिताइदार जस्ता व्यक्तिहरुलाई अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराए जस्तै वार्षिक भत्ता उपलब्ध गराउन सकिँदैन र भन्ने प्रश्न उठाएको छु । देवताकहाँ पुजारी बस्ने मान्छेले अरु कुनै काम गरेर खान पाउँदैन । उनीहरु पाक्षिक वा मासिक रुपमा देवताकहाँ पालो बस्नु पर्ला तर त्यसरी समय दिइसकेपछि उनीहरुले अरु कुनै काममा राम्ररी समय नै दिन सक्दैन । जहाँ राम्रो आम्दानी छ, त्यहाँ त समस्या नहोला, तर जहाँ आम्दानीको व्यवस्था छैन त्यस्तो ठाउँमा त भोलिका दिनमा त्यो नियम गर्ने मानिस हुँदैन । यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकारले तलबको व्यवस्था गर्न नसकेपनि मासिक भत्ता दिनको लागि समस्या छैन । करोडौं रुपैयाँ यतिकै खर्च भइरहेको छ, एक दुई करोड रुपैयाँ यस्ता क्रियाकलाप संरक्षणको लागि पनि खर्च गरीदिन आग्रह गर्दछु ।
अब कुरा आउँछ, गुठी संस्थानले जग्गा बेचेर आएको पैसा राखेको छ । हो गुठीले जग्गा बेचेको पैसा कोषको रुपमा राखेको छ । त्यसैको ब्याजले गुठी संस्थानले पैसा दिँदै आएको छ । साँवा सुरक्षित राखेको छ । होइन साँवाबाटै दिनुपर्छ भने कति वर्ष चलाउने भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुप¥यो । साँवा खर्च गरेपछि भोलि कसरी संचालन गर्ने भन्ने प्रश्न त खडा हुन्छ । एउटा कालखण्डमा भइसकेको कृयाकलापलाई अब कोट्याइरहेर हुँदैन । यसमा कसको गल्ती थियो भन्ने इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।
गुठी संस्थानले दिएको रकम पुग्दैन भनिरहेकाहरुले पूजा खर्च मात्र चल्यो । त्यससँग सम्बन्ध राख्ने पूजारी, पुरोहित भनिरहेका छौं उनीहरुको जीवन निर्वाहको आधार हामीले दिन सकेनौं । यो आधार दिने भनेका स्थानीय सरकार हो । यही जात्रा देखाएर पर्यटक भित्र्याउने हो । बसन्तपुरमा इन्द्रजात्रा नमनाइने, कुमारी घर नहुने हो भने त पर्यटकहरु पनि टिकट काटेर घुम्न आउँदैन थिए होला । यस कुुराको लागि पनि केही त खर्च गर्नु आवश्यक छ ।

• यहाँलाई धन्यवाद छ । अन्तमा मेरो साप्ताहिकका पाठकलाई तपाइँ के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामीसँग रिसको पोको छ । जुन स्वभाविक पनि छ, किनभने हामी अत्यन्त पीडित छौं । गुठी संस्थानमा आइसकेपछि यो संस्थान पनि हाम्रो हितको लागि काम गर्ने संस्थान हो भन्ने आभाष दिन सक्यौं भने मेरो लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ । मेरो दुई वर्षको कार्यकाल सकिए पनि यस्तो गर्न सुकेँ भन्न सक्ने अवस्था मसँग छैन । हामीले आफ्ना कुराहरु ठीक ढंगबाट ठीक ठाउँमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । भोलि गरेन भन्नु भन्दा पनि समयमै सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुझाव दिएर काम गराउन अनुरोध गर्दछु ।