सहकारी पीडितको आवाज सुन सरकार

साझा लक्ष्य प्राप्तिको लागि मानिसहरुको समूह मिलेर सञ्चालन गरिने संस्था नै सहकारी हो । यस संस्थाले समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानको लागि कार्य गर्दछ । नेपालमा सहकारीका नमुनाहरु धेरै छन् । परम्परादेखि चल्दै आएका सहकारीका प्रमुख उदाहणहरु हुन् – गुठी, मंकाः गुठी, साइँ गुठी, धर्मभकारी, ढिकुरी, पर्म आदि । आधुनिक सहकारीहरु भने नेपालमा सन् १९५७ सालबाट सुरु भएका हुन् । नेपालको पहिलो आधुनिक सहकारी चितवनको बखानपुर बचत तथा ऋण सहकारीलाई मानिन्छ । नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षिय योजना (१९५६–१९६१) देखि नै सहकारी संचालन गर्न सरकारी तवरबाटै सुरुवात गरिएको थियो । यो हिसावले नेपालमा सहकारीको स्थापना भएको अहिले ६७ बर्ष भै सकेको छ । आधुनिक सहकारीको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सहकारी पहिलो पटक जर्मनीमा सन् १८४९ मा सुरु भयो । अहिले विश्वभर सहकारीहरु ३० करोड पुगेका छन् र तिनीहरुका सदस्यहरु करिव एक अर्व पुगेका छन् । विश्वको १० प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या यसमा संलग्न छ ।
सहकारीको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दा यसले समाजमा देखिने आर्थिक विषमतालाई कम गर्ने, गरिवी निवारणमा मद्दत गर्ने र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नै हो । सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा २९८८६ सहकारीहरुमा करिव ७३ लाख मानिसहरु सदस्य बनेका थिए । ती सहकारीहरुले करिव ९० हजारको हाराहारीमा मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका थिए र लाखौँ मानिसहरुले स्वरोजगारी प्राप्त गरेका थिए । यी सहकारीहरुले करिव ४८ अर्व बचत संकलन गर्ने र करिव ४३ अर्व ऋण लगानी पनि गरिरहेका देखिन्थे । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन १९६० मा बन्यो । फेरी प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पश्चात १९९२ मा सहकारी ऐन र नियमाबली बनाइयो । पछि सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड पनि बन्यो र सहकारी विभाग पनि खडा गरियो । यसरी सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि काम हुँदै आइरहेको थियो । गणतन्त्र आए पश्चात देशमा सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै समानरुपले विकास गर्दै लैजाने भनेर योजना बनाइयो । यो आफैँमा राम्रो सोच थियो । मुलुकको अर्थनीति नै तीन खम्वे अर्थनीति भनेर प्रचार गरियो । सरकारी, सहकारी र नीजि तीनै क्षेत्रलाई समान प्राथमिकतामा राखियो । देशको विकासको लागि यी तीनै क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने भन्ने सोच अगाडि सारियो ।
सरकारको तर्फबाट गरिने लगानीलाई त पहिले जस्तै निरन्तरता दिँदै आइयो । सरकारको लगानीले मात्र देशको विकास गर्न सकिन्न भनेर नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखियो । नीजि क्षेत्रको लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुवै खालका नीजि लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरियो । अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि भए तर देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, प्रशासनिक जटिलता र अपारदर्शिताको कारण अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकेनन् । स्वदेशी लगानी कर्ता पनि देशमा बढ्दो वेथिति, अराजकता, उद्योगहरुमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको दवाव र सुरक्षाको अभावमा लगानी गर्न उत्साहित बन्न सकेनन् । खुलेका उद्योगहरु बन्द हुदै गए । यो अवस्थामा सहकारीको विकास गरेर देश विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ भनेर योजना बनाइयो । डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बखत ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा पनि अगाडि सारियो । यो नाराले मानिसहरुमा सामुहिक कार्य गर्न उत्साह पनि थप्यो । मानिसहरुलाई स्वदेशमै बसेर केही गर्ने एउटा विकल्प दियो । देशको औद्योगिकरण तहसनहस भएको अवस्थामा बेरोजगारी मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि बन्यो । मानिसहरुले गाउँगाउँमा सहकारी खोले हजारौंको संख्यामा खुलेका सहकारीहरुले अरबौंको पुँजी जम्मा गरे । आवश्यक पर्ने मानिसहरुले, व्यवसाय गर्न चाहनेहरुले विना झंझट, सहजरुपले ऋण लिन सक्ने अवस्था पनि रह्यो । सोझा जनताका लागि आर्थिक कारोवार गर्न बैंकहरुको भन्दा सहज महसुस गरेकाले बैंकहरुको अनुपातमा सहकारीको सेवा देशभर बढेर गयो । यो ‘अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर बचतकर्ताहरुले पनि बैंकहरुमा बचत गर्र्नु भन्दा सजिलो हुने, चाहेको बेला फिर्ता पनि लिन सकिने र व्याजदर पनि बैंकको भन्दा बढी हुने ठानेर सहकारीहरुमा पैसा राख्न थाले । जनताले खाई नखाई बचाएको, दुःख मेहनत गरेर कमाएको पैसा, कतिपयले जागिरबाट बचाएको पैसा, कतिपयले सहकारीले दिने आकर्षित व्याज प्रति आकर्षित भएर घरजग्गा बेचेर पनि पैसा सहकारीहरुमा बचत गरे । खासगरी निम्न आय भएका र मध्यम बर्गका धेरै मानिसहरुले सहकारीमा पैसा बचत गरे ।
सहकारीहरु आफँैमा त राम्रा संस्थाहरु हुन् । संसार भरि नै सञ्चालनमा आइरहेका छन् । तर हाम्रा सहकारीहरुमा जिम्मेवार निकायहरुको नियमन नपुग्दा फटाहा र बदनियत भएका मानिसहरु सञ्चालक बनेकाकारण जनताले बचत गरेका रकम हिनामिना भएका हुन् । विगत दुई बर्षदेखि सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्दै आएका समाचार लगातार आइरहेका छन् । बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता नदिई सहकारी सञ्चालकहरु भाग्ने गर्दा जनताहरु पीडित बनेका छन् । कसैले पैसा नभएर स्वास्थ्य उपचार गराउन पाइरहेका छैनन् । कसैले छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन्् । कसैले भएभरको कमाई सहकारीमा राखेकाले सहकारी नै भाग्दा खानै नपाउने अवस्था छ ।
सरकारको नीति अनुरुप दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सहकारीहरुले जनतालाई प्रताडित गर्दा पनि सरकारले खासै केही गर्न सकेको छैन । सहकारी विभाग लगायत सम्पुर्ण जिम्मेवार सरकारी निकायले बेलैदेखि निगरानी राख्ने र अनुगमन गर्दै गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । सदनमा पनि पटकपटक आवाज उठेको छ । तर सहकारीपीडितको आवाज सरकारले सुनेको देखिएको छैन । सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरु माथि कारवाही गर्ने र बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले छिटो कदम चाल्नु प¥यो । पैसा फिर्ता नपाउँदा उपचार नपाएर कतिको ज्यान नै गयो र कतिले आत्महत्या पनि गरे ।
अब ढिला नगरी सरकार गम्भीर भएर कदम चालोस् । रकम घोटाला गर्ने सांसद, मन्त्री, नेता जो भए पनि उनीहरुको घरघरानाबाट भए पनि अशूल उपर गरेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्नु प¥यो । नत्र जनता जागेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यो गठबन्धनको सरकारले चाहे यो क्षणभरको कुरा हो । जनता पीडित भएको धेरै लामो अवधि भैसकेको छ । जनताले त सरकारबाटै आशा गर्ने हो राज्यले केही गरिदेला भन्ने । जनताको यो पीडामाथि पनि सरकारले ध्यान दिन सक्दैन भने यसबाट जनताले अरु के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस कुराले जनता सरकारको विरोधमा आन्दोलित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सरकारले तुरुन्त रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदेओस् । कृष्णहरि देवकोटा
साझा लक्ष्य प्राप्तिको लागि मानिसहरुको समूह मिलेर सञ्चालन गरिने संस्था नै सहकारी हो । यस संस्थाले समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानको लागि कार्य गर्दछ । नेपालमा सहकारीका नमुनाहरु धेरै छन् । परम्परादेखि चल्दै आएका सहकारीका प्रमुख उदाहणहरु हुन् – गुठी, मंकाः गुठी, साइँ गुठी, धर्मभकारी, ढिकुरी, पर्म आदि । आधुनिक सहकारीहरु भने नेपालमा सन् १९५७ सालबाट सुरु भएका हुन् । नेपालको पहिलो आधुनिक सहकारी चितवनको बखानपुर बचत तथा ऋण सहकारीलाई मानिन्छ । नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षिय योजना (१९५६–१९६१) देखि नै सहकारी संचालन गर्न सरकारी तवरबाटै सुरुवात गरिएको थियो । यो हिसावले नेपालमा सहकारीको स्थापना भएको अहिले ६७ बर्ष भै सकेको छ । आधुनिक सहकारीको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सहकारी पहिलो पटक जर्मनीमा सन् १८४९ मा सुरु भयो । अहिले विश्वभर सहकारीहरु ३० करोड पुगेका छन् र तिनीहरुका सदस्यहरु करिव एक अर्व पुगेका छन् । विश्वको १० प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या यसमा संलग्न छ ।
सहकारीको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दा यसले समाजमा देखिने आर्थिक विषमतालाई कम गर्ने, गरिवी निवारणमा मद्दत गर्ने र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नै हो । सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा २९८८६ सहकारीहरुमा करिव ७३ लाख मानिसहरु सदस्य बनेका थिए । ती सहकारीहरुले करिव ९० हजारको हाराहारीमा मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका थिए र लाखौँ मानिसहरुले स्वरोजगारी प्राप्त गरेका थिए । यी सहकारीहरुले करिव ४८ अर्व बचत संकलन गर्ने र करिव ४३ अर्व ऋण लगानी पनि गरिरहेका देखिन्थे । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन १९६० मा बन्यो । फेरी प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पश्चात १९९२ मा सहकारी ऐन र नियमाबली बनाइयो । पछि सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड पनि बन्यो र सहकारी विभाग पनि खडा गरियो । यसरी सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि काम हुँदै आइरहेको थियो । गणतन्त्र आए पश्चात देशमा सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै समानरुपले विकास गर्दै लैजाने भनेर योजना बनाइयो । यो आफैँमा राम्रो सोच थियो । मुलुकको अर्थनीति नै तीन खम्वे अर्थनीति भनेर प्रचार गरियो । सरकारी, सहकारी र नीजि तीनै क्षेत्रलाई समान प्राथमिकतामा राखियो । देशको विकासको लागि यी तीनै क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने भन्ने सोच अगाडि सारियो ।
सरकारको तर्फबाट गरिने लगानीलाई त पहिले जस्तै निरन्तरता दिँदै आइयो । सरकारको लगानीले मात्र देशको विकास गर्न सकिन्न भनेर नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखियो । नीजि क्षेत्रको लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दुवै खालका नीजि लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरियो । अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन पनि भए तर देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, प्रशासनिक जटिलता र अपारदर्शिताको कारण अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकेनन् । स्वदेशी लगानी कर्ता पनि देशमा बढ्दो वेथिति, अराजकता, उद्योगहरुमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको दवाव र सुरक्षाको अभावमा लगानी गर्न उत्साहित बन्न सकेनन् । खुलेका उद्योगहरु बन्द हुदै गए । यो अवस्थामा सहकारीको विकास गरेर देश विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ भनेर योजना बनाइयो । डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बखत ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा पनि अगाडि सारियो । यो नाराले मानिसहरुमा सामुहिक कार्य गर्न उत्साह पनि थप्यो । मानिसहरुलाई स्वदेशमै बसेर केही गर्ने एउटा विकल्प दियो । देशको औद्योगिकरण तहसनहस भएको अवस्थामा बेरोजगारी मानिसहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि बन्यो । मानिसहरुले गाउँगाउँमा सहकारी खोले हजारौंको संख्यामा खुलेका सहकारीहरुले अरबौंको पुँजी जम्मा गरे । आवश्यक पर्ने मानिसहरुले, व्यवसाय गर्न चाहनेहरुले विना झंझट, सहजरुपले ऋण लिन सक्ने अवस्था पनि रह्यो । सोझा जनताका लागि आर्थिक कारोवार गर्न बैंकहरुको भन्दा सहज महसुस गरेकाले बैंकहरुको अनुपातमा सहकारीको सेवा देशभर बढेर गयो । यो ‘अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर बचतकर्ताहरुले पनि बैंकहरुमा बचत गर्र्नु भन्दा सजिलो हुने, चाहेको बेला फिर्ता पनि लिन सकिने र व्याजदर पनि बैंकको भन्दा बढी हुने ठानेर सहकारीहरुमा पैसा राख्न थाले । जनताले खाई नखाई बचाएको, दुःख मेहनत गरेर कमाएको पैसा, कतिपयले जागिरबाट बचाएको पैसा, कतिपयले सहकारीले दिने आकर्षित व्याज प्रति आकर्षित भएर घरजग्गा बेचेर पनि पैसा सहकारीहरुमा बचत गरे । खासगरी निम्न आय भएका र मध्यम बर्गका धेरै मानिसहरुले सहकारीमा पैसा बचत गरे ।
सहकारीहरु आफँैमा त राम्रा संस्थाहरु हुन् । संसार भरि नै सञ्चालनमा आइरहेका छन् । तर हाम्रा सहकारीहरुमा जिम्मेवार निकायहरुको नियमन नपुग्दा फटाहा र बदनियत भएका मानिसहरु सञ्चालक बनेकाकारण जनताले बचत गरेका रकम हिनामिना भएका हुन् । विगत दुई बर्षदेखि सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्दै आएका समाचार लगातार आइरहेका छन् । बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता नदिई सहकारी सञ्चालकहरु भाग्ने गर्दा जनताहरु पीडित बनेका छन् । कसैले पैसा नभएर स्वास्थ्य उपचार गराउन पाइरहेका छैनन् । कसैले छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन्् । कसैले भएभरको कमाई सहकारीमा राखेकाले सहकारी नै भाग्दा खानै नपाउने अवस्था छ ।
सरकारको नीति अनुरुप दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सहकारीहरुले जनतालाई प्रताडित गर्दा पनि सरकारले खासै केही गर्न सकेको छैन । सहकारी विभाग लगायत सम्पुर्ण जिम्मेवार सरकारी निकायले बेलैदेखि निगरानी राख्ने र अनुगमन गर्दै गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । सदनमा पनि पटकपटक आवाज उठेको छ । तर सहकारीपीडितको आवाज सरकारले सुनेको देखिएको छैन । सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरु माथि कारवाही गर्ने र बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले छिटो कदम चाल्नु प¥यो । पैसा फिर्ता नपाउँदा उपचार नपाएर कतिको ज्यान नै गयो र कतिले आत्महत्या पनि गरे ।
अब ढिला नगरी सरकार गम्भीर भएर कदम चालोस् । रकम घोटाला गर्ने सांसद, मन्त्री, नेता जो भए पनि उनीहरुको घरघरानाबाट भए पनि अशूल उपर गरेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्नु प¥यो । नत्र जनता जागेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यो गठबन्धनको सरकारले चाहे यो क्षणभरको कुरा हो । जनता पीडित भएको धेरै लामो अवधि भैसकेको छ । जनताले त सरकारबाटै आशा गर्ने हो राज्यले केही गरिदेला भन्ने । जनताको यो पीडामाथि पनि सरकारले ध्यान दिन सक्दैन भने यसबाट जनताले अरु के आशा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस कुराले जनता सरकारको विरोधमा आन्दोलित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । सरकारले तुरुन्त रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदेओस् ।