‘उज्यालो काठमाडौं’ अभियानमा संघ–महानगर सहकार्य, यसै वर्ष ‘वेस्ट टु इनर्जी’ नमूना परियोजना सुरु हुने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘उज्यालो काठमाडौं’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सहरी व्यवस्थापनसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमलाई समन्वयका साथ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
भेटमा सम्पदा क्षेत्रमा राखिने बत्ती तथा प्रकाश व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालय र महानगरको संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरेर काम अघि बढाउने सहमति भएको छ।
छलफलका क्रममा काठमाडौंमा निरन्तर घट्दै गएको भूमिगत पानीको सतह पुनःभरण गर्ने अभियान, जैविक फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन (वेस्ट टु इनर्जी) कार्यक्रमलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र नमूना परियोजनाका रूपमा सुरु गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महानगरबीचको बक्यौता विवादलाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्ने तथा ऊर्जा र सहरी व्यवस्थापनका साझा जिम्मेवारीमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरले अघि सारेको भूमिगत पानी पुनःभरण अभियानले राजधानीको जैविक विविधता पुनर्स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले महानगरका नवीन र नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यता कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगर विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि प्राधिकरणले यथार्थ र पारदर्शी बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्। उनले विद्युत प्राधिकरणलाई केवल नाफामुखी संस्था नभई सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको निकायका रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दै सहरी सडकबत्ती व्यवस्थापनमा व्यावसायिकभन्दा सामाजिक दृष्टिकोणबाट सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
छलफलमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई भूमिगत पानी पुनःभरण अभियानमा सहभागी गराउने, रातिको समयमा राजधानीलाई थप उज्यालो बनाउने अभियानमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने साझा कार्यक्रमहरू अघि बढाउने विषयमा समेत विशेष जोड दिइएको थियो।
दुवै पक्षले अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यबाट सहरी व्यवस्थापनका साझा समस्या समाधान गर्न सकिने र त्यसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिने खालका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा समान धारणा व्यक्त गरेका छन्।
