अन्यौल पथमा बढेको पाइला…

२०७७ पुस ५ गते आइतवार । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध ९० जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पद गुम्ने संकेत देखिएपछि संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को आड लिँदै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र यही बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिसकेका छन् । संसद विघटनसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै थरि तर्कहरु आएका छन् ।

दलहरुको विरोध ः
यस कदमको नेकपा भित्रै र लोकतन्त्रवादी पार्टीहरुले समेत विरोध गरेका छन् । प्रमुख रुपमा संसद विघटन भएसँगै नेकपाको नेपाल–दाहाल पक्षधर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेको छ ।
सोमवार नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । जसमा नेकपाका नेताहरु र जसपाका नेताहरु सहभागी भएका थिए । तीनै दलले मंगलवार हुने केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेर आगामि बाटो निर्धारण गर्ने भएको छ ।
यसैबीच जसपाका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले यसलाई ‘राजनीतिक कू’ को संज्ञा दिंदै भने, ‘पहिलो कुरा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुनुपूर्व गठन भएको यो सरकार उपधारा ५ बमोजीम गठन भएको सरकार होइन भने देस्रो कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजीम विश्वासको मत पनि लिएको छैन । त्यसैले यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि गरिएको वलात्कार हो ।’
‘वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन गर्ने अवस्था विद्यमान रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने र धारा १०० को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । त्यसैले यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा कालो धब्बा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत गरेको ’राजनीतिक कू’ नै हो । त्यसैले अब पार्टीहरूले राजनीतिक रूपमा तथा कानुन व्यवसायी साथीहरूले संवैधानिक रूपमा लड्नु पर्दछ र सभामुखले यसमा विशेष भूमिका खेल्नु पर्दछ ।’
प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै देशभर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका समर्थकहरुले मसाल जुलुस र पुत्ला दहन सम्मका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाई ः
संसद विघटनपछि सोमवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको बताएको छ ।
उहाँले २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको र यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत् आम जनताद्वारा स्पष्ट रुपमा अनुमोदन भएको जनाउँदै निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भएको र सरकार गठनको समयदेखि नै जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यतिबेलाका गतिविधिहरु गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सर्वाेच्चमा १२ रिट ः
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा १२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । रिट निवेदनहरुमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिन नहुने जिकिर गरिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिश गरेको भनी संसद सचिवालयमा पठाएको संवैधानिक नियुक्तिहरुको निर्णयविरुद्ध पनि रिट परेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतका रिट दर्ता भएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । १२ मध्ये दुईवटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । रिटहरुमाथिको पेशी बुधवारलाई तोकिएको छ भने संवैधानिक इजलासको पेशी शुक्रवार हुनेछ ।

सभामुख र अदालतको भूमिका ः
संसद विघटनको घोषणासँगै सभामुख र सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षाका लागि कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने प्रश्न पनि अगाडि आएको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद सभामुखले बोलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न एकातिर रहेको छ भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेका कारण सोमाथि छलफल गर्न सभामुखले संसद बोलाउन सक्ने एक पक्षको जिकिर रहेको छ ।
अर्कोतर्फ संविधानको रक्षाको कार्यभार शक्ति सन्तुलनका आधारमा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान रहेका कारण यो कदम न्यायपालिकाले पनि फिर्ता गर्न सक्ने आशा पनि गरिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान
संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसको पहिलो उपधारामा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनिएको छ ।
धारा ८५ को उपधारा (२) ले उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उपरोक्त व्यवस्थाहरुलाई आम नजरमा हेर्ने हो भने संसदको अन्त्य सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने आसय स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले देशमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकै खण्डमा पनि पुनः अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित भएर संसदकै गला घोटिनुलाई कदापि सराहनीय कार्यको दर्जामा राख्न सकिँदैन ।
व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको सामान गरेको भए उनको गरिमा अझ बढ्ने थियो । यसको विपरित संसदको अन्त्यले देशलाई अन्यौल र अस्थिरतातर्फ नै अगाडि बढाएको छ । व्यक्तिगत हितका लागि अन्यौलमा पाइला बढाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ । सचेत बनौं ।